लखनऊ अब ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केंद्र पर बनेगें आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र गांवों में रहने वालों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब दूर नहीं जाना होगा, बल्कि उन्हें अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केंद्र तक पहुंचना होगा। वहां आवेदन के बाद आसानी से उनके प्रमाणपत्र बन जाएंगे। लोग डिजिटल पेमेंट के माध्यम से फीस जमा कर सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी जनसेवा केंद्रों पर तत्काल मिलेगा।
उप्र की योगी सरकार पहली बार हर ग्राम पंचायत में दो जन सेवा केंद्र स्थापित कर रही है। 16 नवंबर 2020 से शुरू की गई सीएससी 3.0 योजना से अब तक प्रदेश में एक लाख 52 हजार 830 जन सेवा केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम एप से जोड़ा गया है। आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र आदि का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपये निर्धारित है।
जन सेवा केंद्र संचालकों को पहले की तुलना में अब प्रति आवेदन मिलने वाले शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं कोविड-19 के दौरान सरकार की ओर से की गई शुरुआत का लाभ गांव के लोगों को मिला है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़े केंद्रों पर 59 हजार 639 लोग कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
